रियान पराग पर बीसीसीआई का जुर्माना आईपीएल 2026 वेपिंग विवाद

बीसीसीआई ने आखिरकार आईपीएल 2026 के दौरान हुए वेपिंग विवाद में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद बोर्ड ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें सजा दी
रियान पराग पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। उन्हें आईपीएल आचार संहिता के आर्टिकल 2.1 के तहत लेवल 1 का दोषी पाया गया है। यह मामला उस व्यवहार से जुड़ा है जिससे खेल की छवि खराब होती है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट का उपयोग करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई थीं
बैन नहीं लगा क्योंकि स्पष्ट नियम नहीं
कुछ प्रशंसकों ने पराग पर बैन लगाने की मांग की थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग या वेपिंग को लेकर कोई स्पष्ट नियम मौजूद नहीं है। इसी वजह से बीसीसीआई के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ऐसे में बोर्ड ने आचार संहिता के आर्टिकल 2.21 का सहारा लिया
यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होता है जो सीधे तौर पर नियमों में शामिल नहीं होते लेकिन फिर भी खेल की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें सार्वजनिक अनुशासनहीनता या अनुचित व्यवहार जैसे मामलों को शामिल किया जाता है
पराग के मामले को सबसे निचले स्तर का उल्लंघन माना गया है। यही कारण है कि उन पर केवल जुर्माना लगाया गया और कोई निलंबन नहीं किया गया
नोटिस मिला पर अपील की संभावना कम
रिपोर्ट के अनुसार रियान पराग को गुरुवार सुबह आधिकारिक नोटिस दिया गया था। उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करने पर मामला और आगे बढ़ सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि वे जुर्माना स्वीकार कर लेंगे
यह घटना मैच की दूसरी पारी के दौरान हुई थी जब कैमरे में पराग ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट का उपयोग करते हुए नजर आए। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और देश में ई सिगरेट से जुड़े सख्त कानूनों के कारण इस पर काफी चर्चा हुई
भारत में ई सिगरेट का भंडारण खरीद और बिक्री प्रतिबंधित है, जिस कारण यह मामला और ज्यादा गंभीर बन गया
संभावित सजा का सार
| उल्लंघन स्तर | कार्रवाई |
|---|---|
| लेवल 1 | मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना |
| आगे की कार्रवाई | निलंबन नहीं |
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बीसीसीआई ने उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है
नहीं उन्हें केवल जुर्माना लगाया गया है क्योंकि इस मामले में स्पष्ट नियम नहीं था
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