बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बड़ी कार्रवाई खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के आरोप में चार लोगों पर कार्रवाई की है। बोर्ड ने खेल की साख को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाते हुए पूर्व चट्टोग्राम रॉयल्स खिलाड़ी सामिनुर रहमान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि अन्य चार लोगों को निलंबित कर दिया गया है।

क्रिकेटर अमित मजूमदार, टीम मैनेजर लाबलुर रहमान और रेजवान कबीर सिद्दीकी, साथ ही नोआखाली एक्सप्रेस के सह मालिक तौहीदुल हक पर सट्टेबाजी में शामिल होने, जांच में सहयोग न करने, महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और एंटी करप्शन यूनिट के काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं।

बोर्ड के बयान के अनुसार सभी आरोपित लोगों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है और उन्हें नोटिस मिलने के बाद चौदह दिनों के भीतर अपना जवाब देने का मौका दिया गया है।

वहीं सामिनुर रहमान, जिन्होंने 2025 और 2026 के बीपीएल सीजन में चट्टोग्राम टीम के लिए खेला था, उन्हें लंबे समय से भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद बोर्ड की नीति के तहत आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बोर्ड की इंटीग्रिटी यूनिट के स्वतंत्र अध्यक्ष एलेक्स मार्शल ने बताया कि सामिनुर को पूरी तरह से क्रिकेट गतिविधियों से बाहर कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि वह वैश्विक स्तर पर किसी भी क्रिकेट से जुड़ी गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। जांच में मैच फिक्सिंग, विदेशी सट्टेबाजों के साथ संपर्क और पैसे के लेनदेन के ठोस सबूत मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य मामलों की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी आरोप सामने आ सकते हैं।

आरोपित चार लोगों का विवरण

अमित मजूमदार 18 साल से घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी बीपीएल में हिस्सा नहीं लिया। उन पर मैचों पर सट्टा लगाने का आरोप है। रेजवान सिद्दीकी, जो 2025 और 2026 सीजन में सिलहट टाइटंस के मैनेजर थे, उन्हें भी इसी मामले में दोषी पाया गया है।

तौहीदुल हक और लाबलुर रहमान पर जांच में बाधा डालने, जरूरी जानकारी छिपाने और नोटिस का पालन न करने के आरोप लगाए गए हैं।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इंटीग्रिटी यूनिट की जांच 2025 और 2026 के बीपीएल सीजन के साथ साथ 2024 से आयोजित दो नेशनल क्रिकेट लीग टी ट्वेंटी टूर्नामेंट तक फैली हुई है। इस जांच का नेतृत्व एलेक्स मार्शल ने किया, जिसमें उनके साथ चार से पांच जांच अधिकारी शामिल थे और बैरिस्टर माहिन एम रहमान ने कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया।

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