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Sri Lanka Cricket President Shami Silva Resigns Amid Government Takeover

by PHPR

श्रीलंका क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अध्यक्ष शमी सिल्वा और कार्यकारी समिति के अन्य सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला एक विशेष बैठक में मंजूर किया गया।

यह कदम उस समय उठाया गया जब देश के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच अधिकारियों से पद छोड़ने का अनुरोध किया था।

सरकार ने संभाला प्रशासन

रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका सरकार ने अब क्रिकेट बोर्ड का प्रशासन अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। खेल मंत्री सुनील कुमार गमगे के बयान के मुताबिक, खेल कानून 1973 के तहत सभी प्रशासनिक कार्य अस्थायी रूप से युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अधीन लाए जाएंगे।

अंतरिम समिति का गठन

सरकार जल्द ही एक अंतरिम समिति का गठन करेगी, जो मौजूदा समस्याओं को सुलझाने और संरचनात्मक सुधार लागू करने का काम करेगी।

शमी सिल्वा ने लगभग तीन घंटे चली बैठक के बाद इस्तीफा दिया। हालांकि, इस्तीफे के पीछे की आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है।

पहले से चल रही थी कार्रवाई की तैयारी

मार्च की शुरुआत से ही सरकार सिल्वा को हटाने पर विचार कर रही थी। खिलाड़ियों की शिकायतें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीम के खराब प्रदर्शन ने इस फैसले को और मजबूत किया।

शमी सिल्वा पिछले सात वर्षों से श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष थे। उन्होंने 2019 में पहली बार यह पद संभाला और बाद में 2021, 2023 और 2025 में बिना विरोध के फिर से चुने गए।

भ्रष्टाचार के आरोप

श्रीलंका क्रिकेट पर लंबे समय से कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। 2023 में यह मामला तब और बढ़ गया था जब उस समय के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने बोर्ड को हटाने की कोशिश की थी।

हालांकि सिल्वा को बाद में फिर से बहाल कर दिया गया, जिससे मंत्रालय और बोर्ड के बीच तनाव बढ़ गया।

आईसीसी से टकराव का खतरा

सरकार द्वारा अंतरिम समिति बनाने के फैसले से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ टकराव की संभावना भी बढ़ गई है।

नियमों के अनुसार, क्रिकेट बोर्ड में सरकार का हस्तक्षेप नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट को आईसीसी की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य जानकारी

विषय विवरण
पद छोड़ने वाले शमी सिल्वा और समिति सदस्य
कारण वित्तीय अनियमितताओं के आरोप
नया कदम सरकार ने प्रशासन संभाला
अगला कदम अंतरिम समिति का गठन
संभावित खतरा आईसीसी की कार्रवाई

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